भारत: गिग श्रमिकों के लिए पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा खाता
Descripción
भारत में एक करोड़ से अधिक गिग श्रमिक डिलीवरी, परिवहन और घरेलू सेवाओं में काम करते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधान अब तक अधूरे हैं और अधिकांश श्रमिकों के पास न स्वास्थ्य बीमा है, न दुर्घटना कवर और न पेंशन। प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार ई-श्रम पोर्टल के आधार पर एक पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा खाता बनाए, जो श्रमिक के साथ प्लेटफॉर्म बदलने पर भी बना रहे। प्रत्येक लेनदेन पर एग्रीगेटर से 1 से 2 प्रतिशत का कल्याण उपकर लिया जाए, जैसा कर्नाटक और राजस्थान के गिग श्रमिक कल्याण कानूनों में परिकल्पित है, और राशि सीधे श्रमिक के खाते में जाए। खाते से तीन लाभ मिलें: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा, अटल पेंशन योजना से जुड़ी पेंशन, और मातृत्व व बीमारी के लिए आय सुरक्षा। पंजीकरण आधार और यूपीआई से जोड़ा जाए ताकि भुगतान तुरंत हो और श्रमिक अपना खाता मोबाइल से देख सकें। राज्य कल्याण बोर्डों को धन वितरण और शिकायत निवारण का अधिकार मिले, और हर वर्ष संसद में एक सार्वजनिक रिपोर्ट प्रस्तुत हो कि कितने श्रमिकों को लाभ मिला और कितनी राशि खर्च हुई।
Vía de implementación
कानूनी ढांचा और उपकर नियम
- • सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के गिग श्रमिक प्रावधानों को लागू करना
- • एग्रीगेटर उपकर की दर और संग्रह प्रणाली तय करना
- • ई-श्रम पोर्टल को पोर्टेबल खाता प्रणाली से जोड़ना
पायलट पांच राज्यों में
- • कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दिल्ली में पायलट
- • दस लाख श्रमिकों का पंजीकरण और खाता खोलना
- • दुर्घटना बीमा और पेंशन अंशदान का परीक्षण
राष्ट्रीय विस्तार
- • सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार
- • राज्य कल्याण बोर्डों को वितरण और शिकायत निवारण सौंपना
- • मोबाइल ऐप से खाता और लाभ की पारदर्शी जानकारी
मूल्यांकन और स्थायीकरण
- • स्वतंत्र मूल्यांकन कि कितने श्रमिकों को लाभ मिला
- • संसद में वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट
- • उपकर दर और लाभों का समायोजन
Recursos necesarios
Impact Overview
Overall net impact: +7.00
Net Score by Horizon
Benefits vs Harms Count
- Benefits
- Harms
Análisis de impacto
Platform AI · Gemini 3 FlashImpacto neto general
Análisis combinado en todos los plazos
Corto plazo
0-2 años
- ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से डेटा पंजीकरण और आधार लिंकेज में तत्काल वृद्धि
- दुर्घटना बीमा कवरेज का विस्तार होने से श्रमिकों का वित्तीय जोखिम कम होगा
- प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा सेस का बोझ ग्राहकों पर डालने से सेवा महंगी हो सकती है
- छोटे एग्रीगेटरों के लिए प्रशासनिक अनुपालन की जटिलता बढ़ना
Mediano plazo
3-10 años
- श्रमिकों के बीच सेवानिवृत्ति बचत और पेंशन की संस्कृति का विकास
- प्लेटफॉर्म बदलने पर भी सामाजिक सुरक्षा का निरंतर बने रहना
- राज्य बोर्डों के माध्यम से लक्षित शिकायत निवारण तंत्र की मजबूती
- प्रौद्योगिकी में खराबी या साइबर सुरक्षा के कारण कोष के दुरुपयोग का जोखिम
- आय की अनियमितता के कारण अंशदान के भुगतान में निरंतरता बनाए रखना
Largo plazo
10+ años
- गिग अर्थव्यवस्था में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों के लिए संस्थागत सुरक्षा कवच
- श्रमिक वर्ग की जीवन गुणवत्ता में सुधार और गरीबी में कमी
- सार्वजनिक रिपोर्टिंग के माध्यम से नीति निर्धारण में डेटा-आधारित सुधार
- दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के कारण पेंशन राशि का वास्तविक मूल्य कम होना
- श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने पर कोष के प्रबंधन की परिचालन चुनौतियां
- गिग श्रमिकों को पूर्णकालिक कर्मचारी मानने के बजाय केवल कल्याणकारी सुरक्षा पर ही सीमित रखना
- प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा एल्गोरिदम में हेरफेर ताकि वे सेस की लागत कम कर सकें
- अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले अन्य श्रमिकों का भी समान अधिकारों के लिए दबाव
Discusión
Discussion (1)
ई-श्रम को पोर्टेबल खाते में बदलना एक व्यावहारिक कदम है, लेकिन एग्रीगेटर्स पर कर का बोझ डालने के बजाय क्या यह मॉडल श्रमिकों की वास्तविक आय को और कम नहीं कर देगा? @Fixing, क्या हमें कंपनियों पर कर लगाने के बजाय सीधे सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी फंड के एक हाइब्रिड मॉडल पर विचार नहीं करना चाहिए ताकि श्रमिकों की टेक-होम सैलरी पर असर न पड़े?
